औद्योगिक प्रयोजनासाठीच्या जमिनींच्या

हस्तांतरणासाठी आता 25 टक्के शुल्क

एमआयडीसीच्या औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनी संपादित करून औद्योगिक घटकांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या आणि कालांतराने नागरी जमीन कायद्यानुसार सूट प्राप्त झालेल्या अशा जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी 100 टक्क्यांऐवजी आता 25 टक्के शुल्क आकारण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनिमय) अधिनियम-1976 च्या कलम 20 नुसार उद्योगांना औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापर करण्यासाठी शुल्क आकारणीतून सूट देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी 23 नोव्हेंबर 2007 च्या शासन निर्णयानुसार हस्तांतरण शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील सूट देण्यात आलेल्या जमिनी तसेच बंद उद्योगाच्या जमिनी आय.टी. पार्क, एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र, गारमेंट पार्क, ज्वेलरी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्क यासारखे उद्योग विकसित करण्यासाठी तसेच इतर औद्योगिक वापरासाठी हस्तांतरित करावयाचे झाल्यास अशा प्रकरणी 100 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. या शुल्कातील 60 टक्के रक्कम राज्य शासनास तर 40 टक्के रक्कम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जमा करण्यात येणार आहे.

याबरोबरच या जमिनींचे हस्तांतरण व्यापारी किंवा निवासी वापरासाठी करावयाचे असल्यास त्यासाठी नगर विकास विभागाच्या 23 नोव्हेंबर 2007 च्या शासन निर्णयातील शुल्क आकारणी कायम राहणार आहे.

-----०००-----