शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

आगामी पाच वर्षात पाच लाख रोजगार

उद्योजकता विकसित करण्यासाठी

राज्याच्या स्टार्ट-अप धोरणास मान्यता

राज्यात उद्योजकता वाढीस लागावी आणि त्यासोबतच नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी राज्यात स्टार्ट-अप धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या धोरणानुसार पुढील पाच वर्षात जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमता, माहिती तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आदी वैशिष्ट्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 

देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 15 टक्के इतका असून भविष्यात तो अधिक वाढावा यासाठी राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासास चालना देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.  त्यासोबतच मोठ्या संख्येने असलेल्या तंत्रकुशल तरुणाईला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठीही उद्योजकतेचा सर्वांगीण विकास गरजेचा आहे.  तरुणांना स्वत:चे उद्योग उभारता यावेत यासाठीही अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे.  या पार्श्वभूमीवर कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील तसेच ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांच्या सह-अध्यक्षतेतील महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या माध्यमातून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.   

या धोरणाच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांच्या (2017-2022) कालावधीत विविध उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात येणार आहेत.  त्यात शैक्षणिक व औद्योगिक क्षेत्रांच्या सहाय्याने किमान 15 इनक्युबेटर्सचा विकास करून एंजल व सीड फंडच्या माध्यमातून पाच हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे, किमान दहा हजार स्टार्ट-अप सुरु करण्यास सहाय करणे, या सर्व उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पाच लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे या उद्दिष्टांचा समावेश आहे. या धोरणानुसार नोंदणी झाल्यापासून सात वर्षे कालावधीची आस्थापना ही स्टार्ट-अप म्हणून गणली जाईल. मात्र, सामाजिक क्षेत्र आणि बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्टअपसाठी हा कालावधी दहा वर्षे इतका राहील. तसेच स्टार्ट-अपची वार्षिक उलाढाल  २५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे.

स्टार्ट-अप उद्योगांना ठराविक नमुन्यात स्वयं-प्रमाणित माहिती सादर करण्याची मुभा राहील. तसेच सात वर्षांच्या कालावधीत त्यांचे कोणतेही निरीक्षण केले जाणार नाही. स्टार्ट-अप संस्कृती विकसित करण्यासाठी ठराविक नियमांमध्ये शि‍थिलता देऊन निविदा प्रक्रियेत पूर्वानुभव अथवा उलाढाल या निकषांमध्ये सूट देण्यात येईल. शासनाचे सहाय्य प्राप्त करणाऱ्या उद्योगांनी स्टार्टअपकडून किमान १० टक्के खरेदी, मुद्रांक शुल्क व  नोंदणी शुल्काची पहिल्या टप्प्यात 100 टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 50 टक्के भरपाई, भारतीय पेटंटसाठी २ लाख रुपयांपर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत (८० टक्के मर्यादेत) सवलत,गुणवत्ता परीक्षणासाठी केलेल्या खर्चाच्या 80 टक्के रकमेची शासनाकडून भरपाई, राज्य वस्तू व  सेवा कराच्या रकमेची  (SGST) शासनामार्फत प्रतिपूर्ती इत्यादी सवलती धोरणात अंतर्भूत आहेत.

या धोरणांतर्गत स्टार्ट-अप करिता नाविन्यपूर्ण क्लस्टर विकसित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे स्टार्ट-अप उद्योगांना विविध प्रकारच्या सेवा व सुविधा पुरविण्यासाठी उच्च शैक्षणिक संस्था, संशोधन व विकास संस्था आणि औद्योगिक क्षेत्र यांच्या सहकार्याने इन्क्यूबेटर्स (Virtual Incubator सह), तीन जागतिक दर्जाचे Accelerators, Scalerators व स्टार्टअप पार्क विकसित करण्यात येतील. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शाळांमध्ये टिंकरिंग लॅब उभारण्यात येतील.

            स्टार्ट-अप ना निधी उपलब्ध होण्याकरिता फंड ऑफ फंडस् द्वारे ५०० कोटी रुपयांचा निधी स्थापित करुन क्राऊड फंडींगच्या माध्यमातून सामाजिक क्षेत्रातील स्टार्ट-अप उद्योगांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासोबतच ग्रँड चॅलेंजेस स्टार्टअप वीक सारखे कार्यक्रम आयोजित करुन राज्याला भेडसावणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकींसाठी संबंधितांना आमंत्रित करण्यात येईल व त्यातील निवडक संकल्पनांना शासकीय निधीचा लाभ घेता येईल.

-----०-----