शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

विज्ञान शाखेच्या आदिवासी मुला-मुलींना

पॅरामेडिकल कोर्स शिकविणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         आदिवासी भागातील सिकलसेल रुग्णांच्या उपचारासाठी आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाने विशेष योजना तयार करावी

·         गडचिरोली जिल्ह्यात अडीच लाख मच्छरदाण्यांच्या वाटपामुळे मलेरियाने होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येत लक्षणीय घट

·         नागपूर येथे प्लाझ्मा सेंटर तातडीने सुरु करावे

·         वैद्यकीय कौशल्य विकास अभ्यासक्रम राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयातून सुरु करावा

मुंबई, दि. 29 : विज्ञान शाखेत शिकणाऱ्या आदिवासी मुला-मुलींना पॅरामेडिकल कोर्सचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या माध्यमातून आदिवासी भागात आरोग्याबाबत जनजागृती, समुपदेशन करण्यात येईल. आदिवासी भागातील सिकलसेल रुग्णांच्या उपचारासाठी आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाने विशेष योजना तयार करावी. गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत अडीच लाख मच्छरदाण्यांचे वाटप झाल्याने या भागातील मलेरियाने होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

आरोग्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, राज्यमंत्री विजय देशमुख, उद्योग राज्यमंत्री व अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यावेळी उपस्थित होते.

राज्यासह विदर्भातील आरोग्य सेवेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला. विदर्भातील सिकलसेलच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी नागपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार केंद्र सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. आदिवासी भागातील मुलांमध्ये सिकलसेलचे प्रमाण आढळून येत असून या आजारावरील उपचाराचा खर्च भागविण्यासाठी सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विशेष योजना सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यात नागपूर, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद येथे प्लाझ्मा सेंटर सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. आज झालेल्या बैठकीत नागपूर येथे प्लाझ्मा सेंटर तातडीने सुरु करण्याबाबतच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या. या सेंटरसाठी केंद्र शासनाकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करु, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यस्तरावर केईएम येथे तर विभागीय स्तरावर नागपूर येथे विषाणू प्रयोगशाळा सुरु करण्याचा निर्णय झाला असून याबाबत सुरु असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. नागपूर येथील विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे ही प्रयोगशाळा सुरु करण्यात येणार आहे.या ठिकाणी आरोग्य तंत्रज्ञान मुल्यांकन केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला. आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाच्या सहकार्याने नागपूर येथे कॅन्सर इन्स्टीट्यूट सुरु करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने मानांकन केलेला वैद्यकीय कौशल्य विकास अभ्यासक्रम राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिकविण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन त्यामुळे नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. शासकीय रुग्णालये अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच त्या मधील यंत्रसामुग्रीची वेळीच देखभाल दुरुस्ती करण्याकरिता आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे यासाठी रुग्णालय शुल्काचा वापर करण्याचे अधिकार देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाच्या सेवांना तातडीने प्रशासकीय मंजुरीसाठी नागपूर येथे अतिरिक्त संचालनालय सुरु करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. नागपूर येथे स्पाईन सेंटर, बालआरोग्य संस्था सुरु करण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला. पुणे व नागपूर येथील मनोरुग्णालयात पदव्युत्तर मनोरुग्ण चिकीत्सा अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

सिद्धीविनायक ट्रस्टमार्फत देण्यात आलेल्या देणगीच्या माध्यमातून राज्यात 108 ठिकाणी डायलिसिस सेंटर येत्या दोन महिन्यात सुरु करण्यात येणार असून यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर, बीड, सांगली, औरंगाबाद येथे अर्ली डिटेक्शन सेंटर सुरु केले जाणार आहे. अमरावती येथे ट्रामा केअर सेंटर सुरु करतानाच अकोला, यवतमाळ, नागपूर या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन 2018 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागपूर येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. वैद्यकीय बॉन्डची अंमलबजावणी प्रभावी व पारदर्शकपणे व्हावी याकरिता त्याची कार्यप्रणाली ऑनलाईन करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीस आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय देशमुख, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, विशेष कार्य अधिकारी (वैद्यकीय) डॉ. आनंद बंग यांच्यासह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००