कोरोनाविरोधातील लढ्याला समाजातील दातृत्वाचे पाठबळ दात्यांचा मोठा प्रतिसाद दिलासा देणारा - पालकमंत्री यशोमती ठाकूर

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पाठबळ म्हणून समाजातील अनेक दाते समोर येत आहेत. या संकटकाळात दात्यांचा हा प्रतिसाद त्यांची संवेदनशील वृत्ती दर्शविणारा व दिलासा देणारा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे व्यक्त केली.

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात व्यक्ती व संस्थांनी योगदान देण्यासाठी आवाहन पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केले होते. त्याला अनुसरून विविध दाते मदतीसाठी पुढे येत आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातून अद्यापपर्यंत एक कोटीहून अधिक रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्यात आली आहे. हे योगदान देणाऱ्या सर्वांचे पालकमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत.

ग्रामीण भागातून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मोठी मदत मिळत आहे. पार्डी येथील राहूलसिंह जाखड यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एक लक्ष रूपयांचा धनादेश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्याकडे सुपुर्द केला. युवक काँग्रेसचे राजूभाऊ पिसे, पार्डी येथील माजी सरपंच रक्षणाताई सरदार, पोलीस पाटील नितीन बेंडे, रवीभाऊ पिंगळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

त्याचप्रमाणे, अमरावती येथील तोमय स्कुलचे संचालक जयवंत जाधव, जयमाला जाधव यांच्याकडून ५१ हजार रुपयांचा धनादेश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. ज्येष्ठ पत्रकार विलास मराठे यावेळी उपस्थित होते.

अमरावतीहून जिल्ह्यातून अद्यापपर्यंत एक कोटीहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. विविध क्षेत्रातील इतरही मान्यवरांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी -कोविड-19

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी- कोविड-19 हे स्वतंत्र बँक खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये उघडण्यात आले आहे. त्याचा बचत खाते क्रमांक 39239591720 आहे.

खात्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

Chief Minister’s Relief Fund-COVID 19

Savings Bank Account number 39239591720

State Bank of India,

Mumbai Main Branch,

Fort Mumbai 400023

Branch Code 00300

IFSC CODE- SBIN0000300

*मराठीत-*

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी-कोविड 19

बँकेचे बचत खाते क्रमांक- 39239591720

स्टेट बँक ऑफ इंडिया,

मुंबई मुख्य शाखा, फोर्ट, मुंबई 400023

शाखा कोड 00300

आयएफएससी कोड SBIN0000300

सदर देणग्यांना आयकर अधिनियम 1961 च्या 80 (G) नुसार आयकर कपातीतून 100 टक्के सूट देण्यात येते.

000

पालकमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणन मंत्र्यांना पत्र तूरखरेदीची 1 महिना मुदत वाढवावी - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने राज्यात संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी बांधव नाफेड खरेदी केंद्रावर पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे तूर खरेदीची मुदत 31 मेपर्यंत वाढविण्याची मागणी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.

तसे निवेदन पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह संबंधित मंत्री महोदयांना पाठविले आहे. जिल्ह्यात तूर हे प्रमुख पीक असून, तूर उत्पादक शेतकरी बांधवांची संख्या मोठी आहे. कोरोना संकटामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून संचारबंदी लागू आहे. या कालावधीत अनेक शेतकरी बांधवांना नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर पोहोचता येऊ शकले नाही. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकरी बांधवांची अडचण लक्षात घेऊन ही बाब पालकमंत्र्यांनी तत्काळ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणन मंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे निवेदन पाठवून व चर्चा करून त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

राज्यात नाफेडअंतर्गत तूर खरेदी करण्याची मुदत 30 एप्रिलपर्यंत होती. मात्र, महाराष्ट्रात व देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे संचारबंदीत अनेक शेतकरी बांधव तूर विक्रीसाठी नाफेड खरेदी केंद्रावर पोहोचू शकले नाही. पर्यायाने ब-याच शेतक-यांची तूर ही सद्य:स्थितीत त्यांच्या घरी आहे. सदर स्थितीचा विचार करता नाफेडअंतर्गत तूर खरेदीची मुदत 31 मे पर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. जेणेकरून शेतक-यांची तूर संपूर्ण महिन्यामध्ये खरेदी केली जाईल.

जिल्ह्यात 12 तूर खरेदी केंद्रे आहेत. खरेदी प्रक्रियेत कोरोना संकटामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छता आदी सर्व उपायांची दक्षतापूर्वक अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत अधिक वेळ द्यावा लागत आहे. खबरदारी म्हणून रोजच्या व्यवहाराच्या संख्येवरही मर्यादा आणण्यात आली आहे. त्यात संचारबंदी असल्याने अनेक शेतकरी बांधवांना तूर खरेदी केंद्रापर्यंत पोहोचता आले नाही. त्यामुळे ही मुदत वाढवून मिळावी, अशी विनंती पालकमंत्र्यांनी केली आहे.

                                    000

कोटा येथे अडकलेले अमरावतीचे 72 विद्यार्थी लवकरच परतणार स्वगृही पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या प्रयत्नांना यश

            राजस्थानातील कोटा येथे अडकलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील विद्यार्थी व पालकांना सुखरूप परत आणण्यासाठी पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व प्रशासनाने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. पालकमंत्री व प्रशासनाच्या पाठपुराव्याने परिवहन विभागाकडून एसटी वाहनांची व्यवस्था करण्यात येत असून, जिल्ह्यातील एकूण 72 विद्यार्थी लवकरच कोटा येथून स्वगृही परतणार आहेत.

आय.आय.टी. व मेडिकलच्या प्रवेश परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील विद्यार्थी राजस्थानमधील कोटा येथे गेले होते. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे देशात सुरू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे ते विद्यार्थी त्या ठिकाणीच अडकले होते. त्यांना परत गावाकडे आणण्याच्या पालकांच्या मागणीनुसार राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे विनंती केली, त्याचप्रमाणे, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याही ही बाब निदर्शनास आणून विद्यार्थ्यांना परत येण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती केली. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनीही या बाबीचा कोटा प्रशासनाशी संपर्क ठेवून सातत्याने पाठपुरावा केला.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी पत्राद्वारे, तसेच दूरध्वनीद्वारे राजस्थान शासन-प्रशासनाशी संपर्क साधला होता. त्यानुसार राजस्थान सरकारने अमरावती जिल्ह्यातील या विद्यार्थ्यांना आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी परवानगी दिली. दरम्यान, अमरावतीप्रमाणेच इतरही जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी धुळे येथून 70 बसेस रवाना करण्याचा निर्णय परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी घेतला आहे. त्यानुसार हे विद्यार्थी लवकरच परतणार आहेत.

         पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही वेळोवेळी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या विद्यार्थ्यांना कोटा येथून अमरावतीला आणण्याच्या नियोजनाबाबत चर्चा केली होती. त्यासाठी स्वतंत्र वाहने पाठविण्याची तयारीही करण्यात आली होती. ही बाब पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे व उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार आता एस. टी. महामंडळाच्या बस पाठविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

लॉकडाऊन कालावधी सुरू असून खबरदारी म्हणून या सर्वांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल. या सर्वांना खबरदारी म्हणून 14  दिवसांपर्यंत होम क्वॉरंटाईन करण्यात येईल. विद्यार्थी व पालकांकडून या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त होत असून, त्यांनी महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व इतर अधिकारी व मान्यवरांचे आभार मानले आहेत. परराज्यातून आम्ही आमच्या घरी सुखरुप येण्याची परवानगी मिळाल्याबद्दल आमचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी शब्द अपुरे पडत आहेत, अशा शब्दात विद्यार्थ्यांनी दूरध्वनीवरून भावना व्यक्त केल्या आहेत. 

00000

कर्जासाठी शेतकरी बांधवांची अडवणूक केल्यास बँकांविरूद्ध एफआयआर - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

खरीप हंगाम 2020-21 नियोजन बैठक

खरीप पतपुरवठा सुरळीत ठेवा

अमरावती, दि. 29 : खरीप पीक हंगामासाठी शेतकरी बांधवांना पतपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे. एकही शेतकरी वंचित राहता कामा नये. सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखा. कर्ज मिळण्यात शेतकऱ्यांना अडचणी आल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. कर्जपुरवठ्यात हयगय केल्याचे आढळल्यास बँकांवर एफआयआर दाखल करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले.

            जिल्हा खरीप हंगाम 2020-21 नियोजन बैठक पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू, खासदार नवनीत राणा,आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी विजय चवाळे आदी यावेळी उपस्थित होते. 

            पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोना संकटामुळे सध्या सर्वच क्षेत्रांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर जगाचा पोशिंदा मानल्या जाणाऱ्या शेतकरी बांधवाला खरीप हंगामात पतपुरवठा वेळेत झाला पाहिजे. बँकांनी त्यांची अडवणूक करू नये. यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समित्यांनी प्रभावीपणे देखरेख, पाठपुरावा करावा. बियाणे, युरिया खते पुरवठा सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी परिपूर्ण नियोजन करावे. त्याची कृत्रिम टंचाई होता कामा नये. कृत्रिम टंचाई किंवा ब्लॅक मार्केटिंगचा एकही प्रकार आढळता कामा नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.

            महावितरण विभागाकडून अनुपालनात दिरंगाई असल्याबद्दल पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी नाराजी व्यक्त केली.त्या म्हणाल्या की, वीजपुरवठा, नवीन वीज जोडणी ही कामे गतीने झाले पाहिजेत. अनेक ठिकाणी नियोजित कामे पूर्ण न झाल्याने निधी अखर्चित राहिल्याचे दिसते. डीपी बसविण्याच्या कामात दिरंगाई व अपप्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. हे गंभीर आहे. याची चौकशी करून संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. पाणीपुरवठा योजनांची कामेही तत्काळ पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

            काही भागात एका कंपनीचे बियाणे निकृष्ट असल्याने पीकाचे नुकसान झाल्याची तक्रार आहे. त्याबाबत कंपनीची जबाबदारी, तसेच तेथील शेतक-यांना द्यावयाच्या नुकसानभरपाईबाबत अहवाल पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा अधिका-यांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा झाला पाहिजे. अधिका-यांनी पाठपुरावा केला नाही आणि लोकप्रतिनिधींना वेळोवेळी माहिती दिली नाही तर कामाची गती मंदावते. त्यामुळे सजग राहून कामे करावीत, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

            कृषी विभागाचे नियोजन, निविष्ठा उपलब्धता, योजना, उपक्रम, पीक मार्गदर्शन याची स्थानिक संदर्भांसह माहिती शेतकरी बांधवांपर्यंत विविध माध्यमांतून पोहोचली पाहिजे. तालुका कृषी अधिका-यांकडूनही यासाठी गावोगाव माहिती, मार्गदर्शन साहित्य पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

                                

 

लोकप्रतिनिधींच्या सूचना जाणून नियोजन करा

        तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कृषी नियोजन, योजना, उपक्रम यांची माहिती वेळोवेळी देऊन त्यांच्या सूचना जाणून नियोजन केले पाहिजे. पोकराची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. त्याची गती वाढवावी, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

ड्राय झोनमध्ये फळपीक घेण्यावर मर्यादा असते. त्यामुळे कमी पाण्यात येणा-या फळपीकांची लागवड अशा ठिकाणी करून तिथे फळपीक योजना राबविता येणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्न व्हावा, असे निर्देश राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी दिले.

                        कापूस खरेदीसाठी शेतक-यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. खरेदी केंद्रावर कापूस घेऊन येणा-या रोज 40 पर्यंत गाड्यांना सध्या परवानगी दिली आहे. मात्र, हळूहळू ही संख्याही वाढवून खरेदीला गती देऊ. एकदम गर्दी होऊ नये हा त्याचा हेतू असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी सांगितले. कृषी विभागाच्या विविध माहितीपत्रकांचे प्रकाशनही यावेळी झाले.

                                                            खरीप नियोजन

            जिल्ह्यात 12.21 लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र असून, लागवडीलायक क्षेत्र 7.81 लाख हेक्टर आहे. सरासरी खरीप क्षेत्र 7.28 लाख हेक्टर आहे. लागवडीलायक क्षेत्राच्या तुलनेत त्याची टक्केवारी 93 टक्के आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, ज्वारी, उडीद ही प्रमुख पीके आहेत.

जिल्ह्यात लागवडीलायक जमीनीच्या 7. 81 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 1.60 लाख हेक्टर इतके क्षेत्र खारपाणपट्ट्यात मोडते. एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 13 टक्के इतके त्याचे प्रमाण आहे. या क्षेत्रात 355 गावांचा समावेश आहे. खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र 7.28 लाख हेक्टर असून, सरासरी क्षेत्राच्या 100 टक्के क्षेत्रावर प्रमुख खरीप पिकांच्या पेरणीचे नियोजन केले आहे.

कापूस या पीकाचे प्रस्तावित क्षेत्र 2 लाख 61 हजार हेक्टर, सोयाबीनचे 2 लाख 68 हजार हेक्टर व तुरीचे 1 लाख 10 हजार हेक्टर, तर मूग व ज्वारीचे प्रत्येकी 30 हजार हेक्टर प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे, उडदाचे 10 हजार हेक्टर, मक्याचे 9 हजार 500 व इतर पिकांचे 9 हजार 612 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे.

जिल्ह्यात यापूर्वी मेळघाटात कोदो, कुटकी या भरडधान्य पिकांची प्रात्यक्षिके, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, भातकुली तालुक्यात ओवा पिकांची प्रात्यक्षिके, तसेच, विस्तार, आत्मा, पोकरांतर्गत 1 हजार 304 शेतीशाळा आदी विविध उपक्रम राबविण्यात आले. अशा उपक्रमांत सातत्य ठेवावे व नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

000000

स्थानिक लॅबच्या मान्यतेचा मार्ग मोकळा

लॅबमधील तज्ज्ञांच्या तपासणी अहवाल एम्सच्या अहवालाशी जुळला   

          अमरावती, दि. 28 : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामधील कोरोना चाचणी लॅबमधून तपासण्यात आलेले कोरोनाचे नमुने एम्सच्या नमुन्याशी जुळले आहेत. तसा अहवालही एम्सने दिल्लीच्या आयसीएमआरला पाठविला आहे. त्यामुळे आता लॅब सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

          पालकमंत्री ॲड यशोमती ठाकुर यांच्याकडून  सातत्याने लॅब लवकर कार्यान्वित होण्याकरीता पाठपुरावा होत आहे.      विद्यापीठाच्या सीआयसीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या लॅबमध्ये 2 मशीन उपलब्ध आहेत. सोबतच येथील तज्ज्ञांनी एम्समध्ये आपले प्रशिक्षण पुर्ण केले आहे. या तज्ज्ञांनी आसीएमआरने दिलेल्या मानकानूसार थ्रोट स्वॅब चे नमुने तपासणे व ते जुळणे हे लॅबची मान्याता प्रक्रिया  पुर्ण होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होते. सोमवारी तज्ज्ञ डॉ.प्रशांत ठाकरे यांनी रात्री 3 वाजता नमुन्यांची तपासणी करुन अन्य औपचारिकता पुर्ण केली. त्यानंतर या नमुन्यांचा अहवाल एम्सला पाठविला. हा अहवाल एम्सच्या अहवालासोबत जुळल्यामुळे आता एम्सकडून हा अहवाल आयसीएमआरला पाठविण्यात येईल. याच अहवालाच्या आधारावर आयसीएमआर लॅबला मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

          या लॅबकरिता आमच्या टीमने खुप परिश्रम घेतले आहे. रात्री 3 वाजेपर्यंत टीमने काम करत होते. एम्समध्ये नमुने जुळले आहे. आयसीएमआरला अहवाल पाठविला आहे. मी स्वत: तिथल्या अधिकार्यांशी बोललो आहे. लवकरच आपल्याला मान्यताही मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.मुरलीधर चांदेकर यांनी सांगितले.

          विद्यापीठात पुर्वीपासून लॅब तयार होती. आयसीएमआर व एम्सच्या नियमानुसार येथील तज्ज्ञांना ट्रेनिंग देण्यात आले आहे. ही लॅब सुरु होण्यास प्राधान्याने लक्ष दिले जात आहे. विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांनी अनेक दिवसांपासून याकरिता कठोर परिश्रम घेतले आहे. या महामारीला नियंत्रीत करण्यातकरिता ही चांगली सुविधा होईल असे पालकमंत्री  ॲड  यशोमती ठाकुर यांनी सांगितले.

00000

संचारबंदीत प्रवास करुन येणाऱ्यांचे संस्थात्मक विलगीकरण करा - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

          अमरावती, दि. 28 : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव ग्रामीण भागात होऊ नये याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक असून, तालुक्याचा हद्दीत व ग्रामीण भागात बाहेरुन प्रवास करुन येणाऱ्या नागरीकांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात यावे असे निर्देश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिले आहेत.

          जिल्ह्यामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सद्यस्थितीत अमरावती शहरामध्ये वाढत असल्याचे दिसुन येत आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यामध्ये विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना लागु करण्यात आल्या आहेत. त्याकरीता जिल्ह्यामध्ये लॉकडॉऊन व संचारबंदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येत असून सर्व शासकीय यंत्रणा कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता प्रभावी अंमलबजावणी करत आहेत.

          अश्यापरिस्थितीमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव ग्रामीण भागात होऊ नये, याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याकरीता विशेष खबरदारी म्हणून संबंधित तहसिलदारांनी  तालुक्याचे हद्दीमध्ये/ ग्रामीण भागामध्ये बाहेरुन प्रवास करुन जे प्रवासी, मजुर, विद्यार्थी अथवा इतर कोणताही नागरीक प्रवेश करेल, अश्या प्रवासी, मजुर, विद्यार्थी अथवा नागरीक याला सक्तीने 14 दिवस इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन  करावे. सदर प्रवासी, मजुर, विद्यार्थी अथवा नागरीक यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करण्याकरीता तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी शासकीय शाळा, वसतिगृहे यांची तपासणी करावी व तपासणी करुन जागेची निश्चिती करावी. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याबाबतचे अंमलबजावणी करीता स्थानिक पोलीस पाटील, स्वच्छता कर्मचारी इत्यादी ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांची नेमणुक करावी. याकरीता तहसिलदार, मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी याबाबतची अंमलबजावणी करीता सुक्ष्म नियोजन करावे असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.

          संबंधित तहसिलदार यांनी ग्रामीण भागात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याबाबत उपरोक्त प्रमाणे प्रभावी अंमलबजावणी करावी. सदर अंमलबजावणी करतांना यापुर्वीचे मार्गदर्शक सुचनांमधील अटींचे व स्वच्छता, सोशल डिस्टन्सींग इत्यादी गोष्टींचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहे.

          क्लसटर कंन्टेमेंट झोनमधील नागरीकांनी विनापरवानगी बाहेर पडू नये. तसे केल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. कुठल्याही प्रकारची माहिती लपवू नये. कुठलेही लक्षण असल्यास तपासणी करुन घ्यावी असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनांचा पालकमंत्र्यांकडून आढावा

अवैध दारूविक्रीविरोधात कठोर कारवाई करा

-         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांचे निर्देश

-          

अमरावती, दि. 28 : कोरोना विषाणू प्रतिबंधासाठी जिल्ह्यात संचारबंदी लागू आहे. या काळात अवैध दारूनिर्मिती व विक्री होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.  कायद्याचा धाक नसेल तर असे प्रकार फोफावतात. त्यामुळे अशा प्रकारांविरुद्ध कठोरपणे कारवाई करावी व विशेष मोहिम राबविण्याचे निर्देश राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले.

कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीद्वारे आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की,  अवैध दारूची निर्मिती, परराज्यातून दारू येणे व त्याची विक्री होणे असे प्रकार घडत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. अवैध दारूमुळे घातक परिणाम होऊन बळी जाण्याचाही संभव असतो. त्याशिवाय, अशा प्रकारांचे इतर सामाजिक दुष्परिणामही होत आहेत. कौटुंबिक हिंसाचारातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे विशेष मोहिम हाती घेऊन ठिकठिकाणी छापे टाकणे व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. त्यासाठी स्वतंत्र पथकांची निर्मिती करावी. या कारवायांत सातत्य ठेवावे जेणेकरून समाजकंटकांवर वचक राहील.

शेतमाल खरेदी विक्रीचा आढावा

            यावेळी पालकमंत्र्यांनी शेतमाल खरेदीविक्रीचाही आढावा घेतला. हरभरा, तूर व कापूस या शेतमालाची नाफेड आणि सीसीआय यांना विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्यात आली. आजमितीस शेतकऱ्यांचा हरभरा, तूर, कापूस या शेतमालाची शासकीय खरेदी केंद्रामार्फत खरेदी सुरु झालेली आहे. मात्र, या प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक आहे.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्याकरीता " सोशल डिस्टन्स ' पाळणे आवश्यक आहे. मात्र, खरेदीची गतीही वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुरक्षितता राखून अधिक केंद्रे उघडून खरेदी केल्यास खरेदीला गती मिळेल व गर्दीही होणार नाही, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

  

माहिती दडवणे हे सर्वात धोकादायक

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली आहे. कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी शासन, प्रशासनाकडून विविध पावले उचलण्यात येत आहेत. सतत व अथक प्रयत्न होत आहेत. या काळात नागरिकांनीही माहिती देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. सर्दी, खोकला आदी कुठलाही आजार असेल तर सरकारी दवाखान्यात जाऊन तपासणी केली पाहिजे. माहिती दडवल्याने नंतर आजार वाढू शकतो. त्यामुळे कुटुंबाला, परिसराला संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. वेळीच योग्य उपचार केल्यास रुग्ण बरा होतो. जिल्ह्यात प्रारंभी आढळलेले चार रूग्ण बरे होऊन आपल्या घरी परतले आहेत. त्यामुळे घाबरून जाण्यासारखे काही नाही. मात्र, माहिती दडवून ठेवणे हे धोकादायक आहे. त्यामुळे आपण आपल्यासह आपल्या कुटुंबाला व परिसराला धोक्यात टाकत आहोत, याची जाणीव सर्वांनी ठेवली पाहिजे, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

      लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची गैरसोय होऊ नये व त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा वेळेत व्हावा, यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. गर्दी टाळण्यासाठी कृउबास भाजी बाजार बंद केला असला तरीही नागरिकांना ताज्या भाज्या मिळाव्यात यासाठी फार्म टू फॅमिली हा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे शेतकरी बांधव थेट ठिकठिकाणच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचून भाजीपाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकतील. यामुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही व शेतकरी बांधवांनाही भाजीपाल्याची विक्री करता येणे शक्य होईल.

         कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्याने संचारबंदी अधिक कठोर केली आहे. जीवनावश्यक वस्तू खरेदी विक्रीची वेळ सकाळी 8 ते 12 केली आहे. गर्दी व नागरिकांचा वावर टाळणे व सुरक्षितता जपणे असा त्याचा हेतू आहे. या पार्श्वभूमीवर दुकानांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा अवलंब होतो किंवा कसे, याची तपासणी व नियमभंग आढळल्यास कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. नागरिकांनीही केवळ आवश्यक कारणांसाठीच बाहेर पडावे. मात्र, सावध व सजग राहून आवश्यक वस्तू घ्याव्यात. सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे, असे आवाहनही पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केले.

                                    00000

जिल्ह्यात 25 हून अधिक शिबिरांतून तेराशे नागरिकांकडून रक्तदान

रक्तदानातून जपली सामाजिक बांधिलकी

            अमरावती दि.27: कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात संचारबंदी लागू आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आणि रक्ताची गरज लक्षात घेता ‘रक्तदान हेच श्रेष्ठ दान’ हे बोधवाक्य कृतीतून अंगीकारण्याच्या उद्देशाने जिल्हा सामान्य रुग्णालयातर्फे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात 25हून अधिक शिबिरे आयोजित करण्यात येऊन त्याद्वारे 1 हजार 310 रक्तदात्यांनी रक्तदान करून सामाजिक बांधिलकी जपली आहे.

कोविड-19 या आजाराने जगभरात थैमान मांडले आहे. देशात व राज्यातही या संसर्गजन्य विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संचारबंदी आहे. अशा परिस्थितीत रक्तदान शिबिरांची संख्या रोडावली होती. मात्र, रक्ताचा तुटवडा होऊ नये, यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग पाळून व इतर दक्षता घेऊन रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्याचा निर्णय आरोग्य व महसूल प्रशासनाने घेतला. संचारबंदीचा भंग न करता, पण काळाची गरज लक्षात घेऊन रक्तदान करणे गरजेचे आहे. म्हणून सोशल डिस्टन्सिंग आणि शिस्त पाळून रक्तदान करावे. शासनाच्या  नियमांचे पालन करून आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळून रक्तपेढ्या वा रक्तदान शिबिरे संकलनाचे काम करत आहेत. म्हणूनच गटाने एकत्र बाहेर न पडता, एकट्याने जाऊन रक्तदान करावे, असे आवाहन पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी केले आहे.

या आवाहनाला प्रतिसाद देत अमरावती जिल्ह्यातील विविध शासकीय कर्मचारी संघटना, सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेतला व संचारबंदीच्या काळात 25 हून रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. त्यातून 1 हजार 310 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन शिबिराच्या माध्यमातून रक्त संकलन टप्याटप्याने; पण नियमितपणे करण्यात येत आहे. त्यानुसार दि. 7 मेपर्यंत आणखी 11 शिबिरांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सामान्य रुग्णालय प्रशासनाने दिली. त्यामुळे रक्ताची  गरज असलेल्या  रुग्णांना वेळेत रक्त पुरविण्यास मदत होणार आहे.

लॉकडाऊनचा फटका रक्तपेढ्यांना बसू नये, यासाठी ही शिबिरे नियमितपणे घेण्यात आली. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांच्या समन्वयातून शासकीय कर्मचारी संघटना, सामाजिक संघटना यांनी शिबिरांच्या आयोजनासाठी सहकार्य केले.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या आकडेवारीनुसार,  जिल्ह्यामध्ये दररोज  25 ते 30 रुग्णांना रक्ताची गरज असते. गंभीर आजारांसाठी करण्यात येणाऱ्या तातडीच्या शस्त्रक्रिया, गर्भवती माता, स्तनदा माता, अपघातग्रस्त, विविध आजारांचे रुग्ण, तसेच, थॅलेसिमियाचे रुग्ण आणि हिमोफिलिया या रक्ताच्या आजाराच्या रुग्णांना रक्ताची गरज असते. थॅलेसिमिया, सिकलसेल आणि हिमोफिलियाच्या रुग्णांना नियमितपणे रक्त संक्रमण करून घ्यावे लागते.  थॅलेसिमियाच्या रुग्णांना रक्ताची सर्वात जास्त गरज भासते. अशा रूग्णांमध्ये 15 ते 21 दिवसांनी रक्त संक्रमण करून नवीन रक्त देण्याची गरज असते. अशावेळी रक्त संक्रमण करताना अनेकदा एक युनिट रक्त पुरत नाही. वयाने मोठ्या रुग्णांना 2 युनिट्स रक्तही लागू शकते. प्रत्येक रुग्णासाठी हे प्रमाण वेगवेगळे असते आणि ही प्रक्रिया आयुष्यभर नियमितपणे करावी लागते. केवळ थॅलेसिमियाग्रस्तच नव्हे, तर इतरही विविध आजारांच्या रुग्णांना रक्ताची गरज असते. शस्त्रक्रिया, अपघात, डिलीव्हरीज या सगळ्यासाठी ब्लड बँकेत रक्त असणे  गरजेचे असते. त्यामुळे अधिकाधिक रक्तदात्यांनी रक्तदानासाठी पुढे येण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर अनेकदा शंकाकुशंका व्यक्त होत असतात. सध्याच्या परिस्थितीत रक्तदान  कितपत सुरक्षित आहे, असेही विचारले जाते. मात्र, पुरेशी काळजी घेतली तर सुरक्षितपणे रक्तदान करता येणे शक्य आहे, असे जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे जनसंपर्क अधिकारी उमेश आगरकर यांनी सांगितले.

राज्यातील रक्तपेढ्यांची माहिती राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या (SBTC) च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या संकेतस्थळावर आपल्याला जवळच्या रक्तपेढीला फोन करून त्यांची गरज जाणून घेता येते. रक्तपेढीला गरज असल्यास आपल्या प्रवासाचा इतिहास, वैद्यकीय माहिती आदी विचारून व तपासून आपल्याला वेळ दिली जाते. तसा संदेश पेढीकडून आपल्याला प्राप्त होतो. हा संदेश पोलिसांना दाखवून संचारबंदी असली तरी रक्तदानासाठी जाण्याची मुभा आहे, असे श्री. आगरकर म्हणाले.

 

000

जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करताना खबरदारी घेणे आवश्यक - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

 बाहेरून येताना आपण कोरोना सोबत तर आणत नाही ना?

अमरावती, दि. 27 : जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करताना काळजी घ्या. मास्क लावूनच घराबाहेर पडा आणि सोशल डिस्टन्स राखा. वस्तू घेऊन जाताना आपण कोरोना सोबत तर नेत नाही ना, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सजग राहून व नियम पाळलेच पाहिजेत, असे कळकळीचे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले आहे.

जिल्हा प्रशासनाने या अनुषंगाने जनजागृती मोहिम हाती घेतली असून, क्लस्टर कंटेनमेंट झोनसह विविध ठिकाणी उद्घोषणा, फलक, सोशल मीडिया आदी विविध माध्यमातून जनजागृती केली जाणार आहे. संचारबंदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तू नागरिकांना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सकाळी 8 ते दुपारी 12 अशी वेळ निश्चित करून देण्यात आली आहे. मात्र, या काळात नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून मास्क लावूनच घराबाहेर पडावे. दुकानात सोशल डिस्टन्स राखले जाईल याची दक्षता घ्यावी. अनावश्यक कारणासाठी घराबाहेर पडू नये. या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्याच्या अनुषंगाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या घरपोच सेवेचा अधिकाधिक विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

दरम्यान, जिल्हाधिका-यांनी आज कंटेनमेंट झोनची पाहणी केली व या परिसरात जीवनावश्यक वस्तू मिळण्यासाठी परिसरातील 6 रेशन दुकाने उघडण्याबाबत निर्देश दिले. मात्र, या दुकानदारांनी ग्राहकांत सोशल डिस्टन्स राखणे, सॅनिटायझर व मास्कची उपलब्धता आदी काळजी घ्यावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले. परिसरातील काही नागरिक पॉझिटिव्ह आढळून आल्याने या परिसरातील लक्षणे असलेल्या नागरिकांचे स्वॅब घेण्यात येत आहेत. त्यांच्यासाठी 1 वाहनही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

अनेक ठिकाणी छोटी घरे असल्याने होम क्वारंटाईन काळात सोशल डिस्टन्स पाळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे  महापालिकेच्या शाळांतून निवारा केंद्रे उघडण्यात आली असून, तिथे या नागरिकांना राहण्याची सुविधा करण्यात येत आहे.  त्यामुळे घरात सोशल डिस्टन्स न पाळू शकणा-या नागरिकांनी निवारा केंद्रात राहावे. तिथे उत्तम सुविधा देण्यात येत आहेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ग्रामीण परिसरातही बाहेरून येणारा नागरिक आढळल्यास त्याला लगेच तपासणी व क्वारंटाईन करण्यात यावे. तपासणी मोहिम गतीने राबवावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी तालुकास्तरीय अधिका-यांना दिले आहेत. 

                                    000     

सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केलेल्यांनी नोंदणीस आधार क्रमांक लिंक करावा

सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केलेल्यांनी नोंदणीस आधार क्रमांक लिंक करावा

-कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे आवाहन

उमेदवारांच्या सोयीसाठी www.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळ उपलब्ध

अमरावती, दि. 26 :  जिल्ह्यातील सर्व नोकरी इच्छुक तसेच नोकरीसाठी सेवायोजन कार्यालयाकडे नाव नोंदणी केलेल्या बेरोजगार युवकांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपला आधार कार्ड क्रमांक नोंदणीला जोडणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रामार्फत उपलब्ध करुन दिलेल्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर  उमेदवारांनी ऑनलाईन पध्दतीने आपला आधार कार्ड क्रमांक लिंक करण्याचे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या सर्व सेवा-सुविधा ह्या उपरोक्त वेबसाईटच्या माध्यमातून ऑनलाईन पध्दतीने पुरविण्यात येतात. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून बेरोजगार युवक युवतींना राज्यभरात वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध रोजगार मेळाव्याची माहिती मिळविणे आणि त्यासाठी उत्सुकता व पसंतीक्रम नोंदविणे, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम योजने अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी म्हणून सहभाग घेणे, केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कौशल्य विकास योजना व कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची माहिती प्राप्त करणे तसेच त्यामध्ये सहभाग घेणे आदी महत्वपूर्ण कामे होतात.  

तसेच विभागाच्या सदर संकेतस्थळावर आपली शैक्षणिक पात्रता वाढ करणे, पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई-मेल आदीमध्ये दुरुस्ती करणे तसेच वेगवेगळ्या उद्योजकांनी वेळोवेळी अधिसूचित केलेली रिक्त पदांची माहिती मिळवून त्यासाठी आपल्या उमेदवारीचा अर्ज सादर करणे इत्यादी बाबींची पूर्तता करता येते.

राज्यातील विविध उद्योजक आस्थापनांच्या वेळोवेळी मागणीनुसार डाऊनलोड केलेल्या उमेदवारांच्या याद्यांमध्ये समावेश होण्यासाठी उमेदवारांच्या नोंदणीस आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे.

उपरोक्तप्रमाणे विविध बाबींचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराने आपल्या नोंदणीस आधार कार्ड जोडणी (लिंक) करावे. जेणेकरुन कुठलाही उमेदवार नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहणार नाही. यासाठी सेवायोजन कार्यालयाकडे नोकरीसाठी नाव नोंदणी केलेल्या प्रत्येकांनी तत्काळ www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर आपल्या नोंदणीस आपले आधार कार्ड ऑनलाईन पध्दतीने जोडावे आणि विभागाव्दारे पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा सुविधांचा अवश्य लाभ घ्यावा. आधार कार्ड क्रमांक लिंक करण्यासाठी काही अडचण उद्भवल्यास कार्यालयाच्या 0721-2566066 या दूरध्वनी क्रमांकावर अथवा amravatirojgar@gmail.com , asstdiremp.amravati@ese.maharashtra.gov.in  या ई-मेल पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त प्रफुल्ल शेळके यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जिल्हा खरीप नियोजन आढावा बैठक

अमरावती, दि. 27 : अमरावती जिल्ह्यातील खरीप हंगाम 2020 च्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक (29 एप्रिल) सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजनभवनात होणार आहे.  

या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी कृषी अधिका-यांशी चर्चा करून माहिती घेतली व परिपूर्ण नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीस सर्व संबंधित अधिका-यांनी संपूर्ण सविस्तर माहितीसह उपस्थित राहण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी, विविध उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी पालकमंत्र्यांनी चर्चा करून पूर्वतयारीची माहिती घेतली.

खरीप नियोजनाच्या बैठकीत मागील बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालन, खरीप हंगामातील प्रस्तावित पेरणी क्षेत्र, बियाणे नियोजन, खत पुरवठा, प्रमुख पीकाची प्रस्तावित उत्पादकता, गुण नियंत्रण कामाचे नियोजन व कार्यवाही, कृषी विभागातील विविध योजना व प्रकल्पांची माहिती , नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती निधी, पीक कर्ज, सिंचन क्षमता, कृषी वीजपुरवठा, जिल्ह्यात राबविण्यात आलेले वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम आदी विविध विषयांचा आढावा पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर या घेणार आहेत.

जिल्ह्यात 12.21 लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र असून, लागवडीलायक क्षेत्र 7.81 लाख हेक्टर आहे. सरासरी खरीप क्षेत्र 7.28 लाख हेक्टर आहे. लागवडीलायक क्षेत्राच्या तुलनेत त्याची टक्केवारी 93 टक्के आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, ज्वारी, उडीद ही प्रमुख पीके आहेत. प्रस्तावित पेरणी क्षेत्रानुसार बियाणे नियोजन व खतपुरवठा, पीक कर्ज, सिंचन सुविधा व इतर आवश्यक बाबींचा आढावा पालकमंत्री घेणार आहेत.

जिल्ह्यात लागवडीलायक जमीनीच्या 7. 81 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 1.60 लाख हेक्टर इतके क्षेत्र खारपाणपट्ट्यात मोडते. एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 13 टक्के इतके त्याचे प्रमाण आहे. या क्षेत्रात 355 गावांचा समावेश आहे. खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र 7.28 लाख हेक्टर असून, सरासरी क्षेत्राच्या 100 टक्के क्षेत्रावर प्रमुख खरीप पिकांच्या पेरणीचे नियोजन केले आहे. पालकमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील होणा-या बैठकीत त्यावर चर्चा व निर्णय होईल, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी विजय चवाळे यांनी दिली.

जिल्ह्यात यापूर्वी मेळघाटात कोदो, कुटकी या भरडधान्य पिकांची प्रात्यक्षिके, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, भातकुली तालुक्यात ओवा पिकांची प्रात्यक्षिके, तसेच, विस्तार, आत्मा, पोकरांतर्गत 1 हजार 304 शेतीशाळा आदी विविध उपक्रम राबविण्यात आले. अशा उपक्रमांबाबतही नियोजन केले जाईल. कापूस या पीकाचे प्रस्तावित क्षेत्र 2 लाख 61 हजार हेक्टर, सोयाबीनचे 2 लाख 68 हजार हेक्टर व तुरीचे 1 लाख 10 हजार हेक्टर, तर मूग व ज्वारीचे प्रत्येकी 30 हजार हेक्टर प्रस्तावित आहे. त्यानुसार निविष्ठा व इतर साधनसामुग्री, विविध योजनांची अंमलबजावणी आदी बाबींचा आढावा पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर घेणार आहेत.

00000

पालकमंत्र्यांचे आदिवासी विकास मंत्र्यांना निवेदन

मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना मिळावा एकाधिकार योजनेतून धान्याचा लाभ

-         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती, दि. 27 : आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेतून मेळघाटातील आदिवासींना अन्नधान्याचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री अॅड.यशोमती ठाकूर यांनी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांना पत्राद्वारे केली आहे.

            शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेमार्फत आदिवासीबहुल जिल्ह्यामधील निश्चित केलेल्या ठिकाणी अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येत आहे. यावर्षीच्या अन्नधान्य वाटप सूचनांचे अवलोकन केले असता, नाशिक, पालघर, ठाणे, पुणे, रायगड व सातारा येथील आदिम आदिवासी, कातकरी यांच्या सर्व कुटुंबांना लाभार्थी म्हणून निवडीबाबतची मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच नंदुरबार जिल्ह्याकरिता वर्ष 2019-20 च्या रोजगार हमी योजनेवरील ‘जॉब होल्डर’ हा निकष मान्य केला आहे. यवतमाळ, नांदेड, गडचिरोली जिल्ह्यामधील कोलाम, माडिया कुटूंबांना लाभ देणे निश्चित केलेले आहे, परंतू अमरावती जिल्ह्यातील मनरेगाअंतर्गत 100 दिवस काम केलेले मजूर अशी जाचक अट टाकल्याने येथील मोठ्या प्रमाणात आदिवासी कुटुंबे या अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे अन्य जिल्ह्यांच्या धर्तीवर अमरावती जिल्ह्यामधील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना सरसकट लाभ देण्यात यावा. अशी मागणी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केली आहे.

सद्य:स्थितीमध्ये कोरोना विषाणूचे संक्रमण टाळण्याकरिता राज्यामध्ये संचारबंदी लागू आहे. या पार्श्वभूमीवर मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना अन्नधान्याचे सुरळीत वितरण होण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. विविध स्तरांतून त्यासाठी प्रयत्नही होत आहेत. त्याचप्रमाणे, आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ मेळघाटातील सर्व आदिवासी बांधवांना देण्यात यावा, अशी विनंती आदिवासी विकास मंत्र्यांना पत्रातून करण्यात आली आहे.

                                               

00000